स्थानीय खबर

ओपेरा होटेलको स्विमिङ्ग पुल नतोड्न सर्वोच्च आदालतको अन्तरिम आदेश

कञ्चनपुर, २९  माघ-सत्ताधारी–प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका विभिन्न ६ राजनीतिक दलका युवा र विद्यार्थी तत्तकालिन महेन्दनगर नगरविकास समिति जमिनको लिज प्रकरण खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । 
उनीहरुले महेन्द्रनगर क्षेत्रमा नगरविकास समितिको लिज जमिनमा बनेका संरचनामा रेडसिगनल एव आन्दोलन गरे, युवा–विद्यार्थीको चर्का दवावपछि तीन खोकाछाप्रावालाको बन्दै गरेका पिल्लर पनि भत्काईए । 
यसै सन्र्दमा महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जमिन लिजमा लिएर स्वीमिङ्ग पुल निर्माण गरेको होटल ओपेरा प्रालिले सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 
होटेलले विघठित तत्तकालिन नगरविकास समिति चार सरकारी कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा आदेशको माग राखेर माघ २४गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । 
उक्त रिट माथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च आदालतका न्यायधिश प्रकाशमान सिह राउको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा सर्वोच्च आदालत नियमावली २०७४को नियम ४९(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा अन्तरिक आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनका लागि आउँदो माघ ३को पेशी तोकी विपक्षीलाई सोको सुचना जानकारी दिन समेत आदेश जारी गरिएको छ । 
अन्तरिक आदेशको छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मिति ०७५ पुष ११ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षी चार सरकारी कार्यालयमा नाममा अन्तरिक आदेश जारी गरिएको छ । होटेलका तर्फबाट अधिवक्ता दल बहादुर चेमजोमले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नगर विकास समिति र शहरी विकास मन्त्रालय भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण संघीय कार्यान्वयन इकाई धनगढी कैलालीका नाममा रिट दायर गरिएको थियो । ओपेरा होटेलका संचालकहरुले यस अघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै नगरकै शोभा बिग्रीने भए भत्काउन अथवा नगरविकास समितिलाई फिर्ता लिन तयार रहेको औल्याएका थिए । 
होटेल ओपेराका संचालक तिर्थराज चटौतले नगरविकास समितिसंग कानुन अनुसार लिजमा लिएर नियमित भाडा समेत तिरिरहेको बताए । उनले कानुन अनुसारै भाडामा लिएर भाडा तिरेको बताए । उनले यस क्षेत्रकै गौरबका लागि स्वीमिङ्ग पुलको आवश्यकता महसुस गर्दै पुल निर्माण गरेको बताए । उनले सम्बन्धीत सरकारी पक्षकै सहमति अनुसार निर्माण गरिएको दावि गरे । यसैविच नगरविकास समितिको जमिन भाडामा लिएका अन्य देविदत्त भट्ट, भानदेव जोशी, कञ्चनपुर खोकाछाप्रावालाका तर्फबाट अध्यक्ष देवल सिह विष्टले उच्च आदालत दिपायल महेन्दनगरमा अन्तरिक आदेशका लागि रिट दाय गरेका छन् । कञ्चनपुरका खोकाछाप्रावालाहरुले आफुहरु २०४९ सालदेखि बस्दै आएको र सो बसाउने पनि सरकारै भएको दावि गर्दै अहिले आएर दुई पटक एकै ठाँउमा भत्काउएको भन्दै त्यो सरासर पुर्वाग्रही भएको संज्ञा दिएका छन् । कञ्चनपुरका युवा र विद्यार्थीले अवैध लिज खारेजी नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताईरहेका बेला लिज र खोकाछाप्रावालाहरु पनि आफुहरुको अधिकार खोसिएको भन्दै दिने बेला केही नबोल्ने अहिले लाखौँ, करोडौँ लगानी गरेर स्वरोजगार भईबस्दा व्यक्तिगत रिसिईबी पोखिरहेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिईरहेका छन् । खोकाछाप्रावालाहरुले चुनाव अघि पछि पहिले जुन राजनीतिक दलले व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यही दलका मान्छे आफु बिरुद्ध खनिएको ठहर गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस